ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    
बातम्या

महितीअधिकार अधींनीयमांतर्गत येणार्‍या संस्था

पोस्ट :  डिसेंबर 10, 2019 06:53 PM



  • सर्वोच्च न्यायालयच्या, उच्च न्यायालय, संसद, सरकारी संस्था तसेच सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार्‍या संस्था यांचाकडून भारतीय नागरिक माहिती, दस्तावेज तसेच अभिलेखांचा प्रती मिळविणे, किवा त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार बागळून आहे. यांमध्ये त्या बिगर सरकारी संस्थांचाही समावेश आहे. जे कोणत्या न कोणत्या स्वरुपात सरकारकडून अर्थसहाय्य घेतात. लोक अधिकार्‍याच्या स्वरुपात समाविष्ट असलेल्या संस्था आहेत, पंतप्रधान कार्यालय, सी.बी.आय, केंद्रीय दक्षता आयोग, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा कार्यालय, विद्यापीठ, कॉलेज, शैक्षनिकसंस्था, सरकारी मंत्रालय विभाग, राष्ट्रीय आणि राज्य आयोग, स्थानिक आणि स्वायत संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपन्या, बँका, नगरपालिका मांडले, पंचायती इ.
  • थळसेना वायु सेना, नौ सेना, आणि इंटेलिजेंस ब्युरोही यांच्या अंतर्गत येतात. जर नागरिकांना भ्रष्टाचार किवा लोकाधिकारांचे उल्लंघन याविषयी महितीचा मागणी करायची असेल तर.

पहा कलम २ (ज)

२(ज) -: लोक अधिकारी म्हणजे असे अधिकारी किवा संस्था किवा स्वयंशासीत संस्थांशी आहे, ज्यांची स्थापना किवा निर्मिती,

(क) सविधान द्वारा किवा त्यांच्या अंतर्गत

(ख) संसदेत बनविलेल्या दुसर्‍या एखाद्य विधिनुसार

(ग) राज्य विधिमंडळाने केलेल्या दुसर्‍या एखाद्य विधिंनुसार

(घ) सरकारच्या वतीने जारी केलेल्या एखाद्या अधिसूचनेनुसार किवा आदेशानुसार स्थापन केलेल्या एखद्या अधिकार्‍यकडून किवा संस्थेकडून किवा स्वायत सरकारी संस्था अभिप्रेत असून त्याअंतर्गत -

१. असे कोणतेही मंडल, जे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली, नियंत्रणाखाली किवा त्यांच्या वतीने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरुपात उपलब्ध करून दिलेल्या निधिवर चालणारे

२. असे कोणतेही बिगर सरकारी संस्था, जी सरकारकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरुपात उपलब्ध करून दिलेल्या निधिवर चालते.

सरकारी अर्थसहाय्य मिळणार्‍या खासगी संस्था

ज्या संस्था किवा संघटनाना सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळते, ते सर्व या कायद्यांतर्गत येतात. सरकारी एखादी अधिसूचना जारी करून अशा दूसर्‍या संस्थांनाही या कायद्यांतर्गत येतात. सरकार एखादी अधिसूचना जारी करून अशा दुसर्‍या संस्थांनाही या कायद्यांतर्गत आणू शकते. जे यांच्या बाहेर आहेत. इतकेच नाही तर एन.डी.पी.सी.एल आणि बी.एस.ई.एस. यासारख्या वीज वितरण कंपन्याही या कायद्यांतर्गत येतात. कारण या कंपन्याची भागीदारी ५१ टक्के असून ४९ टक्के शेअर दिल्ली सरकारकडे आहेत. सांगण्याचा अर्थ असा की ज्यांना आर्थिक मदत किवा अनुदान म्हणून सरकारकडून रक्कम मिळते, अशा सर्व संस्था या कायद्यांतर्गत येतात.

ज्या बिगर सरकारी संस्थांना धर्मार्थ किवा शैक्षनिक उदेशाने कमी दराने भूखंड दिले आहेत. तसेच लोकांना मदत आणि सेवा करण्याच्या नावावर रोख केली जाते, त्या सर्व संस्थाही या कायद्यांतर्गत येतात. 

कायद्याच्या कक्षेबाहिरील संस्था                     

सुरक्षा एजन्सी आणि गुप्तचर विभागाला या कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले नाही. पण जर त्यांच्यावर भ्रष्टाचारचा आरोप असेल किवा मानवी अधिकार्‍याचे उल्लघन केल्याचा आरोप असेल, तर मात्र अशी माहिती देणे त्यांनाही अनिवार्य आहे.

कलम २४ (१) -: या अधींनियमात समाविष्ट करण्यात आलेली कोणतीही गोष्ट केंद्र सरकारद्वारा स्थापन सामान्य सूचना आणि सुरक्षा संघटना ज्या दुसर्‍या अनुसूचीत समाविष्ट आहेत किवा अशा संघटनांच्या वतीने सदर सरकारला डेलेल्या कोणत्याही माहितीवर लागू होणार नाही.पण भ्रष्टाचार किवा मनावधिकारी उल्लंघन केल्याचा आरोप असेल, तर संबंधित माहिती या उपकलमानुसार मिळविता येणार नाही.पण जर हे आणि मागितलेली माहिती मानवी अधिकार्‍याचे उल्लंघन केल्याचा बाबतीतला असेल, तर केंद्रीय माहिती आयोगाच्या परवानगीने दिली जाऊ शकते आणि कलाम ७ मध्ये कोणती गोष्ट असली तरीही अशा प्रकारची माहिती मागणी केल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत दिली जाऊ शकते.  

दुसरी अनुसूची (कलम २४) माहिती आणि सुरक्षा संघटनांची नावे (केंद्र सरकार द्वारा स्थापित)        

ज्या संस्था किवा संघटनांना सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळते, ते सर्व या कायद्यांतर्गत येतात.

  • विशेष शाखा लक्षदीप पोलीस
  • स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस.पी.जी)
  • केंद्रीय आरक्षित बल
  •  केंद्रीय आर्थिक आसुचणा ब्युरो
  • वित्तीय आसुचणा एकक, भारत (एफ.आय.यू)
  • आसुचणा ब्युरो
  • विशेष सेवा ब्युरो
  • स्वापक नियंत्रण ब्युरो
  • मंत्रीमंडल सचिवालयाचे संशोधन आणि विश्लेषण विभाग
  • असम रायफल्स
  • गुन्हे शाखा - सी.आय.डी.-सी.बी. दादर आणि नगर हवेली.
  • सीमा रस्ते विकास मंडळ (बी.आर.डी.बी)
  • राजस्व आसूचना निदेशलाय
  • प्रवर्तन निदेशलाय
  • रक्षा अनुसंधान आणि विकास संस्था (डी.आर.डी.ओ)
  • विशेष शाखा (सी.आय.डी), अंदमान आणि निकोबर
  • राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
  • वैमानिक अनुसंधान केंद्र
  • भारत-तिबेट सीमा बल
  • सीमा सुरक्षा बल
  • केंद्रीय ओद्यागिक सुरक्षा बल
  • विशेष सिमांत बल

popular Categories

Powered by OrgGen Technologies LLP