स्वप्नांचे इमले आणि घोषणांचा पाऊस 

By NITIN MORE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 01, 2020 03:07 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

        सध्या जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी आहे. भारतालाही या मंदीचा फटका बसत आहे. उद्योग-व्यवसाय मंदावलाय, ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. उद्योग-व्यवसाय बंद पडत असल्याने लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रात मरगळ आलेली आहे. सरकारने तर निर्गुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारल्याने कामगार देशोधडीला लागले आहेत. येत्या काही दिवसांत ४० लाख कामगार बेरोजगार होतील, असे म्हटले जात आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेकडे पैशासाठी हात पसरण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. देशाचा विकासदर आणखी वर्षभर तरी ४.५ टक्क्यांच्या पुढे जाईल, याची खात्री अर्थतज्ज्ञही देत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ स्वप्नांचे इमले बांधणारा आणि घोषणांचा पाऊस पाडणारा होता. असेच याचे वर्णन करावे लागेल. 

        स्वप्नांचे इमले बांधणे आणि घोषणांचा पाऊस पाडण्यासाठी फारसे कसब लागत नाही. निवडणूकीसाठी उभे असणारे उमेदवार आणि राजकीय पक्ष आपले जाहीरनामे सादर करतात तेव्हा असेच करीत असतात. तोच मार्ग केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी स्वीकारल्याचे दिसून आले आहे. सर्व घटकांना खूष करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी हजारो कोटी रुपयांच्या तरतूदीच्या घोषणा केल्या आहेत. पण त्या योजनांसाठी पैसा कुठून येणार? देशावरील कर्जाची परतफेड कशी करणार? शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र हे ३ लाख कोटी कशाप्रकारे वापरत आणणार याचा तपशील दिलेला नाही. उद्योगजगत, कामगार आणि प्रत्यक्ष करदाते यांना या अर्थ  संकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्यांचाही भ्रमनिरास झाला आहे. 

       २०१७ पासून एक देश एक कर (वन नेशन वन टॅक्स) ही प्रणाली लागू करण्यात आली. म्हणजेच  जीएसटीची लागू करण्यात आला. त्यमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांची स्थिति सुधारल्याचा दावा करीत. जीएसटीची सुधारित आवृत्ती येत्या एप्रिलपासून लागू केली जाईल, अशी घोषणा करीत सीतारामन यांनी वेळ निभाऊन नेली आहे. वास्तविक याच अर्थसंकल्पात जीएसटीचा नवा स्लॅब जाहीर होईल अशी अपेक्षा होती. त्यावरून वस्तूंचे भाव कसे राहातील याचा अंदाज येणार होता. त्याचबरोबर लघू-मध्यम उद्योगांना आणि कामगारवर्गाला काय लाभ होणार, हे कळणार होते. पण नेमकी तीच गोष्ट टाळली आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासून लागू होणारी जीएसटीची नवी आवृत्ती कशी असेल, याची धाकधूक तोपर्यंत कायम राहणार आहे. 

       बाकी अर्थसंकल्पात स्वप्नांचे इमले आणि घोषणांचा पाऊस पडण्यात आला आहे. मागच्या महत्वकांक्षी योजनांचा आढावा यात घेतला गेला असता तर चित्र अधिक स्पष्ट झाले असते. एकूणच काय तर स्वप्न दाखवून सर्व घटकांना खूष करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने पुन्हा एकदा केला आहे. अशा स्वप्नरंजनातून वास्तव बदला येत नाही. याचा अनुभव नजिकच्या काळात आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही !    
 

मागे

आज नाटककार वसंत कानेटकर हवे होते !

           मराठी रंगभूमीलाही आर्थिक मंदीचा फटका बसत आहे. काही मोजकी �....

अधिक वाचा

पुढे  

वडाच्या पारावर - पुन्हा आश्वासने 

गण्या -: काय रं मन्या बजेट म्हंजे काय? संत्या -: आमाला समजल आसं सांग. मन्या -: कें....

Read more