अर्थसंकल्प : सामन्यांची क्रयशक्ती वाढविणार का?
By NITIN MORE | प्रकाशित: जानेवारी 30, 2020 02:32 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
उद्या शुक्रवारपासून केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग दुसर्या वर्षी संकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षीही अर्थमंत्री सीतारामन यांनीच अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे केंद्र सरकारची कसोटीच असल्याचे मानले जाते. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे वाढती महागाई, डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था, मंदीमुळे उद्द्योग-व्यवसायात निर्माण आलेली मरगळ, असंख्य उद्द्योगधंदे बंद पडत असल्याने वाढलेली बेरोजगारी, रोजगार निर्मितीतील अपयश, पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे उभे असलेले आव्हान, आर्थिक चणचणीमुळे जे महत्वाकांक्षी प्रकल्प रेंगाळले आहेत त्यांना गती देणे, अशी एक ना अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांना केंद्र सरकार कसे सामोरे जाणार आहे, त्यावर कशी मात करणार आहे, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. पण तेव्हापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मांदावत चालल्याचे दिसून येते. कधी नव्हे ती रिझर्व्ह बँकेकडे पैशासाठी हात पसरण्याची पाळी सरकारवर आली. गेल्या ४ महिन्यात दोन वेळा सीमेवरील जवनांचे भते देणेही सरकारला अवघड झाल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच मोदी सरकारला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची असेल तर विकासदर (जीडीपी) १० टक्क्यांवर असणे गरजेचे आहे. मात्र भारताचा विकासदर ४.८ टक्के राहील, असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) नुकतेच केले आहे.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. बाजारात उत्पादनाला मागणी कमी झाली आहे. ग्राहक सणासुदीतदेखील खरेदीसाठी हात आखडता घेत आहेत. सर्व सामान्यांनी आपल्या खर्चात कपात केल्याचे जाणवत आहे. म्हणजे असं की, याआधी सर्व सामान्य ग्राहक १५ हजार रुपये खर्च करीत असे त्याचा खर्च आता १४ हजारांवर आला, असे गृहीत धरले जात आहे. रोकडची टंचाई, वाढती महागाई, बेरोजगारी, अनिश्चिततेचे भय, कोणत्याक्षणी सरकार काय निर्णय घेईल, याचे असणारे सतत दडपण आदी कारणामुळे ग्राहकांची खरेदीची इच्छा कमी झाली आहे, असे दिसते.
या पार्श्वभूमीवर कामगार वर्गही अस्वस्थ आहे. यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कामगारांसाठी काही अपेक्षित घोषणा होण्याची शक्यता कमीच आहे, असे जाणकारांचे म्हणने आहे. फक्त दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होत आहे. अशास्थितीत आणि सरकारी तिजोरीतील खडखडात यामुळे फारशी करसवलत मिळेल असे वाटत नाही. उलट महसूल वाढीसाठी असंघटित कामगारांनाच वेठीस धरले जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात निर्गुंतवणुकीचाच मार्ग अधिक प्रशस्त केला जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एकूणच अवस्था पहाता यावर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प फारसा दिलासा दायक असेलच, असे नाही. करसवलतींऐवजी कर वाढण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
मागे
युगपुरुष महात्मा गांधीजींचे स्मरण
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची ७२ वी पुण्यतिथी. जगात अनेक ....
अधिक वाचापुढे
आज नाटककार वसंत कानेटकर हवे होते !
मराठी रंगभूमीलाही आर्थिक मंदीचा फटका बसत आहे. काही मोजकी ....
Read more
