अखेर महाराष्ट्रात करोडो रुपये खर्च करुण निवडणूक घेऊन काय उपयोग झाली? जनतेच्या माथी, अखेर राष्ट्रपती राजवट मारली गेली. राज्याच्या हितासाठी, विकासासाठी म्हणून निवडणुक लढावीत असल्याचा दावा प्रचारात करणार्‍या नेते मंडळींना गेल्या १८ दिवसात राज्यात सत्ता स्थापन करता येऊ नये, यासारखे दुसरे कोणते दुर्देव असू शकते. राजकारणातील अत्यंत मातब्बर नेते महाराष्ट्रात आहेत. करणे काहीही असो पण राज्यात सत्ता स्थापन होऊ शकली नाही, हे सत्य आहे. सत्तेसाठी राजकारण करणारे कसे एकमेकांना शह-काटशह देत आहेत, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

मतदारांनी महायुतीचा खरे तर बहुमताने विजयी केले. म्हणजेच महायुतीची सत्ता स्थापन होणे अपेक्षित होते. पण निवडणुकीत ‘आमच ठरलय’, असे सांगणारे विकासानंतर आमच बिघडलय असा सुर आवळू लागले. महायुतीतील दोन प्रमुख पक्ष मुख्यमंत्रीपदासाठी हटून बसले. यात एकमेकांना खोटे ठरविण्याची चढाओढ लागली. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. हा वाद वाढला की अखेर भाजपला सत्तास्थापनेतून माघार घ्यावी लागली. जर भाजप श्रेष्ठींनी महाराष्ट्रात महायुतीच्या सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न केले असते. तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आली नसती.

दुसरीकडे शिवसेना मुख्यमंत्री पदासह ५०-५० म्हणजे समान सत्ता वाटपाच्या मुद्यावर आग्रही राहिली. ठरल्याप्रमाणे व्हावं, असं पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे सांगत राहिले. तर भाजपने असमर्थता दर्शवताच राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देताना २४ तासांची मुदत दिली. या मुदतीत बहुमतांचा आकडा गुळविणे सेनेलाही जमले नाही. कारण शिवसेनेबरोबर जायचे की नाही, याबाबत कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये मतभेद दिसून आले. महा शिवसेनेला एनडीएतून बाहेर पडण्याची अट घालण्यात आली. त्याप्रमाणे शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. इथे शिवसेनेचे परतीचे दोर कापले गेले. राज्यात महाशिव आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार जोरदार हालचाली करीत होते. मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत दोन्ही कोंग्रेसकडून शिवसेनेला पाठिंब्याचे पत्र मिळाले नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी शेवटी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला निमंत्रण दिले. त्यांना काही २४ तासांची मुदत दिली. एवढ्या अवधीत पाठिंबा असलेल्या शिवसेना कॉंग्रेस आमदारांच्या सह्या घेणे, सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक त्या वाटाघाटी पूर्ण अशक्य होते. म्हणूनच शरद पवारांनी राज्यपालांकडे मंगळवारी सकाळी ११:३० च्या सुमारास पत्र पाठवून तीन दिवसांचा अवधि मागितल्याचे कळले. परिणामी राज्यपालांनी केंद्रीय मंत्रालयाकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुपारीच मंजूरी दिली. संध्याकाळी ५:३० वाजल्यापासुन महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

हा घटनापत मांडण्याचे कारण म्हणजे राज्यपालांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ला मंगळवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत मुदत दिली होती. मग त्या आधीच राष्ट्रपती राजवटीची शिफारशी केली? अशी चर्चासुरू झाली. संध्याकाळी ४ वाजले तरी या संदर्भात काही स्पष्ट होत नव्हते. यावरून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी शरद पवार यांनीच भाजपला अशारीतीने पाठिंबा दिल्याचे म्हंटले जात आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने महाशिवआघाडी तयार होण्यास भरपूर वेळ मिळाला आहे. असा वेळ मिळावा यासाठीच दोन्ही कोंग्रेसच्या नेत्यांनी वेळकाढू धोरण स्वीकारले गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

परतीचे दोर कापले गेल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आता दोन्ही कॉंग्रेसच्या अटी-शर्ती मान्य करण्यावाचून पर्याय काही तर सर्वच बाबतीत विसंगत असलेली कॉंग्रेस राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस शिवसेनेशी महाशिवआघाडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील विसंगतीचा लाभ आपल्याला होईल, अशी भाजप नेत्यांना वाटत आहे. ही आघाडी फार काळ सत्तेवर राहील, याची शाश्वती कोणालाच नाही. त्याचाच लाभ उठवायचा असे भाजप नेत्याचे धोरण असू शकते. सत्तेच्या या खेळात भाजपचा डाव फसलेला दिसतो. तसाच सेनेलाही डाव साधता आला नाही, असे म्हणता येईल. यात शरद पवार केंद्रस्थानी राहिल्याने त्याचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला होईल असे दिसते.