कामगारांचा संप ठरणार निर्णायक?
By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 06, 2020 08:03 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
येत्या बुधवारी ८ जानेवारी रोजी कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. हा संप यशस्वी होणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या काही वर्षात कामगारांचा आवाज दडपून टाकण्यात आला होता. कामगारांच्या आंदोलनातील धरणे, मोर्चे, लॉंगमार्च, निदर्शने, उपोषणे, आदींवर बंधने लादण्यात आली. संपासारखा हत्यारही बेकायदेशीर ठरवून बोथट करून टाकले गेले आहे. त्यामुळे अलीकडे कोणत्याही क्षेत्रातील कामगार संप करण्याचे धाडस करीत नाहीत. त्याचबरोबर संघटित कामगारही बचावात्मक पावित्र्यात दिसतात. संघटित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमध्येच आंदोलन करण्यासंधर्भात एकमत होताना दिसत नाही. परिणामी केंद्र व राज्य सरकार कामगारांना गृहीत धरून निर्णय घेत आहेत. केंद्र सरकारने तर मालकधार्जिणे व कामगारविरोधी निर्णय घेण्याचा एक कलमी कार्यक्रमच सुरु केल्याचे म्हटले जाते. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचेही मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबविण्यात आले आहे. एअर इंडिया, रेल्वे, संरक्षण आदी क्षेत्रातही खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. तर महाराष्ट्रातही एसटी, बेस्ट आदी सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र खासगी व्यावसायिकांच्या ताब्यात देण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येत आहेत. शिवाय उद्योजकांना हिताचे ठरतील असे कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले आहे. असं सगळं घडत असताना सरकारच्या या कामगार विरोधी धोरणाला कडाडून विरोध होणे अपेक्षित आहे. पण कामगार आणि कामगार संघटना सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध व्यापक आंदोलन करण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नव्हते. सहाजिकच आपण कोणतेही निर्णय घेतले किंवा लादले तरी आपल्याला विरोध होणार नाही, असा समज केंद्र सरकारला झाला. आपल्याला बहुमत लाभले म्हणजे आपण कोणतेही निर्णय देशावर लादू शकतो, अशा भावनेतून मोदी सरकार धडाधड निर्णय घेऊ लागले, कायदे करू लागेल.
परंतु नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला देशभरातून प्रचंड विरोध करून जनतेने मोदी सरकारला पहिला हिसका दाखवला. तर दुसरीकडे कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची तयारी केल्यांनतर तारीख जाहीर केली आहे. ८ जानेवारीला होणाऱ्या या संपाला शिवसेनाप्रणीत भारतीय कामगार सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी, कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आदी राजकीय पक्षांनी पाठींबा दिला आहे. या संपात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, संघटना, बँका, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, संरक्षण, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टॅक्सी, रिक्षा, एसटी, बेस्ट, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर, घर कामगार, माथाडी कामगार, बांधकाम कामगार, महानगरपालिका कामगार, आदी अस्थापनातील कामगार सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यावरून किमान महाराष्ट्रा तरी हा संप यशस्वी होईल, अशी चिन्हे आहेत. संप यशस्वी झाला तर किमान मनमानी कारभार आपल्याला करता येणार नाही, एवढा संदेश तरी त्यातून सरकारला दिला जाईल. शिवाय सरकारच्या मनमानी कारभाराला आपण विरोध करू शकतो, असा आत्मविश्वास कामगारांत जागृत होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर कामगार संघटनांनाही अशीच एकजूट यापुढे सतत दाखवावी लागणार आहे. तसे झाले तरच हा संप निर्णायक ठरेल.
यावेळी कामगार संघटनांच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करा, महागाईवर नियंत्रण आणा, ग्रामीण आणि शहरी भागात मागेल त्याला किमान वेतन मिळणाऱ्या कामाची हमी व अंमलबजावणी करा, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी व मालकधार्जिणे बदल मागे घ्या, सर्व क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कामगारांना, कष्टकऱ्यांना किमान २१ हजार वेतन लागू करा, केंद्रीय व राज्याच्या सार्वजनिक उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक विक्री खाजगीकरण थांबवा, रेल्वे, विमा, संरक्षण यासारख्या देशासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देणे बंद करा, खाजगीकरण, आऊटसोर्सिंगचे निर्णय रद्द करा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. म्हणून हा संप यशस्वी होणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. कदाचित एवढे करूनही सरकार आपल्या धोरणात बदल करणार नसेल तर जनतेला सहभागी करून घेऊन आणखी एकदा देशव्यापी आंदोलन छेडावे लागेल. त्याची तयारीही कामगार संघटनांनाच पुढाकार घेऊन करावी लागेल, असे दिसते.
मागे
जेएनयूतील हल्ला नियोजित?
देशाच्या राजधानीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील मुलींच्या वस....
अधिक वाचापुढे
आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या
महाराष्ट्रावर जवळपास ५ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर असल्य....
Read more
