राज्यात होम आयसोलेशन पूर्णपणे बंद, खासगीतही म्युकरमायकोसिसचे मोफत उपचाराचे प्रयत्न : आरोग्यमंत्री
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: मे 25, 2021 01:51 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यातील कोरोना परिस्थिती लसीकरण, म्युकरमायकोसिस याचा आढावा घेतला. मंत्रालयात बैठकीवेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे तसेच दोन्ही विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. त्याबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. म्युकरमायकोसिस उपचारांसाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठकीला सुरूवात झाली. मंत्री राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे, तसेच 18 जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पोलीस अधिकारी व्हीसीद्वारे उपस्थित होते. राज्यात सध्या 2245 म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण आहेत. आरोग्य विभागाने याला नोटीफाईड आजार घोषित केला आहे.
रुग्ण आणि त्यांचाबाबतची माहिती शासनाला देणे बंधनकारक आहे. या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे एम्फोटेरेसिन इंजेक्शनचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेले इंजेक्शनचे जिह्यांमध्ये वाटप करण्यात येत आहे. या आजारावर मोफत उपचार झाले पाहिजेत अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने 30 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
खासगी रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर मोफत उपचार किंवा शासन ठरवेल त्या दराने बिल आकारावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एन्फोटेरेसिन इंजेक्शनचे 60 हजार व्हाईल्स 1 जून रोजी राज्याला उपलब्ध होणार आहेत. रुग्ण वाढू नये प्रसार होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मास्क दंड आणि माध्यमातून उपलब्ध झालेले पैसे म्युकरमायकोसिसच्या जनजागृतीसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. असेही टोपे यांनी सांगितले.
राज्यात होम आयसोलेशन पूर्णपणे बंद
राज्यातील कोरोनाचा रिकव्हरी रेट 93 टक्क्यांवर तर पॉझिटिव्हीटी रेट 12 टक्क्यांवर आला आहे. होम आयसोलेशन पूर्णपणे बंद करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. कोविडचे सेंटर वाढवून तिथे आयसोलेशन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
फायर ऑडिट
फायर ऑडीट झाले नसेल त्या जिल्ह्यात सर्व आरोग्य संस्थांचे फायर ऑडीट तातडीने करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत. लसीकरणाच्या ग्लोबल टेंडरला राज्याला कोणताही प्रतिसाद नाही. त्यामुळे केंद्राने लसी आयात करावी आणि ती राज्याला पुरवावी. १७ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर आहे, त्यासाठी लागणार्‍या लसीचे पैसे राज्य सरकार द्यायला तयार आहेत.
मागे
स्पूतनिक भारतातच १० कोटी डोसची निर्मिती करणार, पहिली क्वालिटी चेक रशियातूनच
भारतात कोरोनावर उपचार म्हणून लसीकरण सुरु करण्यात आले, परंतु इतकी मोठी लोकस....
अधिक वाचापुढे
PSI Exam|आयोगाच्या पोलीस उपनिरिक्षक पदासाठीच्या निवड प्रक्रियेत बदल
राज्यातील असंख्य विद्यार्थी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उ....
Read more
