ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

सर्वसामान्यांसाठी लोकलबाबत आठवड्याभरात निर्णय

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 09, 2021 09:43 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

सर्वसामान्यांसाठी लोकलबाबत आठवड्याभरात निर्णय

शहर : मुंबई

सर्वसामान्यांसाठी लोकल (Local for the general public) लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरु करण्याबाबत आठवड्याभरात निर्णय घेणार असल्याचं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात माहिती दिली आहे. यामुळे लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आठवडाभरात निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात दिली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकिलांनाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ही माहिती दिली.

लोकल सेवेबाबत फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवून चालणार नाही. याबाबत मंत्र्यांनी ही लक्ष घातलं पाहिजे. सरकार आणि खाजगी कार्यालयाच्या वेळा बदलून लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत पॉलिसी तयार करण्याची गरज असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.

 

मागे

भंडारा जिल्हा रूग्णालय आगप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे तात्काळ चौकशीचे आदेश
भंडारा जिल्हा रूग्णालय आगप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे तात्काळ चौकशीचे आदेश

भंडारा जिल्हा रूग्णालय आगप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश द....

अधिक वाचा

पुढे  

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा 46वा दिवस, पुन्हा एका शेतकऱ्याची आत्महत्या
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा 46वा दिवस, पुन्हा एका शेतकऱ्याची आत्महत्या

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब आणि हर....

Read more