ऍट्रॉसिटी कायद्याच्यात कमकुवत करणार नाही.

By Sudhir Shinde | प्रकाशित: ऑक्टोबर 04, 2019 04:23 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

अनुसूचित जाती आणि जमातींना संरक्षण देणाऱया ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी सौम्य केल्या जाणार नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंबंधीची सुनावणी गुरूवारी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. न्या. अरूण मिश्रा, न्या. विनीत शर्मा आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली.

ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार सादर झाल्यास आरोपीला अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. जर प्रथमदर्शनी पुरावा नसेल तर असा अर्ज संमत करून आरोपीची अटकपूर्व जामिनावर सुटका करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, हे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी सौम्य करण्याचे कारण नाही.लवकरच या खटल्याचा अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.

1989 मध्ये झालेल्या या कायद्यातील काही तरतुदी सौम्य करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये दिला होता. या निकालाच्या विरोधात अनेकांनी याचिका सादर केल्या होत्या.

घटनापीठाचा म्हणते... 

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या कायद्यातील सौम्य करण्यात आलेल्या तरतुदी पूर्ववत करण्यात याव्यात असा निकाल दिला होता. त्याच धर्तीवर या पीठानेही मतप्रदर्शन केले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 21 अनुसार कोणालाही मिळणारे व्यक्तीगत आणि मालमत्तेची सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार यापुढेही कायम राहणार आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रश्नावर पडदा पडणार आहे.

मागे

मंदीच्या काळात सल्लग पाच वेळा रेपो दरात घट

मंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून दसर्‍याच्या काळात मोठी खुशखबर �....

अधिक वाचा

पुढे  

ठाणे येथे गॅस पाईप लाइन फुटली

आज सर्व्हिस रोडवर सुरु असणाऱया कामामुळे गॅस पाइप लाइनला जेसीबीचा धक्का लाग....

Read more