इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटवरील बंदीच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 18, 2019 06:40 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : delhi

देशात आरोग्यासाठी प्राधान्य देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटवर (निर्मिती, उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरात) बंदी घालण्याच्या अध्यादेश 2019 ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हे बॅटरी संचालित उपकरण असून निकोटिन असलेले द्रावण गरम झाल्यावर त्यातून एरोसोल बाहेर पडतो. बंदी घालण्यात आलेल्या सिगरेटमध्ये सर्व प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टिम्स, हिट नॉट बर्न उत्पादने, ई-हुक्का सारख्या उपकरणांचा समावेश आहे. ही अभिनव उत्पादने दिसायला आकर्षक असून विविध प्रकारच्या सुगंधात उपलब्ध आहेत. विकसित देशांमध्ये तरुण मुलांमध्ये याचे प्रमाण वाढले आहे.

अंमलबजावणी

या निर्णयामुळे ई-सिगारेटसच्या उत्पादन, निर्मिती, आयात-निर्यात, वाहतूक, विक्री (ऑनलाईन विक्रीदर), वितरण आणि जाहिरात (ऑनलाईन जाहिरातीसह) दखलपात्र गुन्हा असून पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पुन्हा हा गुन्हा केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. साठवणुकीसाठी देखील सहा महिने तुरुंगवास किंवा 50 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

सध्या या ई-सिगरेटच्या साठा असलेल्यांनी स्वत:हून हा साठा जाहीर करावा आणि जवळच्या पोलीस ठाण्यात जमा करावा. या अध्यादेशाअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षकांना अधिकृत अधिकारी म्हणून कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

 प्रमुख प्रभाव

ई-सिगरेटवर बंदीच्या निर्णयामुळे लोकांना विशेषत: युवक आणि मुलांना ई-सिगरेटच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यास मदत मिळेल. अध्यादेश लागू झाल्यामुळे सरकारच्या तंबाखू नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि तंबाखूचा वापर कमी करण्यात मदत होईल तसेच आर्थिक भार आणि आजारात घट होईल.

 पृष्ठभूमी

ई-सिगरेटवर बंदी घालण्याबाबत विचार करण्याची सूचना सर्व राज्यांना 2018 मध्ये करण्यात आली होती, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. 16 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाने यापूर्वीच आपल्या क्षेत्र अधिकारात ई-सिगरेटवर बंदी घातली आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनेही अलिकडेच जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे ई-सिगरेटवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सदस्य देशांना अशा उत्पादनांवर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. पारंपरिक सिगरेटना सुरक्षित पर्याय अशी याची जाहिरात केली जाते. मात्र त्यात तथ्य नाही.

मागे

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी 47 लाख जणांना लाभ-डॉ. हर्ष वर्धन

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी सुमारे 47 लाख व्यक्तींना ....

अधिक वाचा

पुढे  

नागपुरात डेंगूची शतकी खेळी

परतीच्या पावसाच्या वातावरणात भर उन, ढगाळ वातावरण आणि रात्रीच्या वेळी बरसणा....

Read more