...म्हणून बिहारच्या या गावात कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्याला 'नो एन्ट्री'!
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 14, 2020 09:49 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
ज्या गोष्टी मोठमोठ्या भाषणांमधून मांडता येत नाहीत, त्या गोष्टी काही ओळींचे पोस्टर्स अगदी सहजपणे सांगू शकतात. काही फलक हे सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरतात. असेच पोस्टर्स सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. ‘या गावात नेत्यांना यायला सक्त मनाई आहे’, असा या पोस्टरवरचा मजकूर आहे. बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर सुपौल जिल्ह्यातल्या छातापुरमधील घिवहा गावात असे पोस्टर्स पहायला मिळत आहेत.
बिहारमध्ये सध्या अनेक मुद्द्यांची चर्चा होत आहे. हे पोस्टर्सही बिहारमध्ये चर्चेचा विषय आहेत. आमच्या गावाला केवळ आश्वासनं दिली जातात मात्र विकास होत नाही. आमच्या गावाला इतर गावांशी जोडायला पक्का रस्ता नाही. ‘रस्ता नाही तर मत नाही’, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.
हजाराच्या घरात लोकसंख्या असणाऱ्या गावाला पक्का रस्ता न मिळणं, हे दुर्दैवी आहे. निवडणुकीच्या नेतेमंडळी येतात. भाषणं देतात, आश्वासनं देतात, त्यानंतर मात्र काहीच घडत नाही. त्या नेत्यांना पुन्हा निवडणूक येते तेव्हाच आमची आठवणं येते, असं स्थानिकांचं मत आहे.
इतर सोई-सुविधा तर सोडाच पण गावात साधा रस्ता नाही, त्यामुळे गावातल्या मुलांची लग्न होत नाही. त्यांना मुली द्यायला लोक तयार होत नाहीत. त्यामुळे यंदा आम्ही मतदान न करण्याचा आणि कुठल्याही नेत्याला गावात प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्थानिक सांगतात.
बिहारमध्ये निवडणुकीत धर्म-जात या सारख्या मुद्द्यांना जास्त महत्व असल्याचं आपण पाहतो. मात्र विकासाच्या मुद्द्यावर जनता आपल्या नेत्यांना लक्ष द्यायला भाग पाडत असल्याचं चित्र आहे. घिवहा गावातल्या नागरिकांच्या भुमिकेतून हे स्पष्ट होतंय. त्यांनी घेतलेल्या भुमिकेचं परिसरात कौतुक होत आहे. या मागणीचं पुढे काय होतं, हे पाहणं महत्वपुर्ण असेल.
मागे
राष्ट्रवादीकडून विधानपरिषदेसाठी उमेदवार निश्चित; राजू शेट्टींना दिलेलं वचनही पाळणार
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी महाविकासआघाडी सरकारकडून अखे....
अधिक वाचापुढे
राज्य सरकार 'त्याची'ही चौकशी करणार का? - चंद्रकांत पाटील
जलयुक्त शिवार योजनेत जनसहभागही होता. आता राज्य सरकार त्याचीही चौकशी करणार ....
Read more
