सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, आठवा वेतन आयोगावर सरकारचे उत्तर
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 11, 2024 09:59 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापन करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत. दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनधारकांचे पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी केंद्र सरकारकडून मिळाली आहे. सध्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत आहे. दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग गठण केले जाते. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहे. सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोग गठीत होण्याचा वाट पाहत होते. राज्यसभेत आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडून उत्तर दिले आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, सध्या सरकारसमोर वेतन आयोग गठीत करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. खासदार रामनाथ ठाकूर यांनी हा प्रश्न विचारला होता.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी काय दिले उत्तर
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सरकार नवीन वेतन आयोगाचा भार उचलण्याच्या परिस्थितीत नाही. यामुळे आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला नाही. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करणारे सरकार गेल्या 30 वर्षांपासून महागाईचा सामना करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी आठवा वेतन आयोग का स्थापन करत नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी असा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नसल्याचे सांगितले.
पहिला वेतन आयोग कधी झाला
देशातील पहिली वेतन आयोग जानेवारी 1946 बनला होता. सातवा वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी गठीत केला होता. त्याला आता दहा वर्ष झाले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहे. मात्र सरकारकडून राज्यसभेत देण्यात आलेल्या या माहितीमुळे कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित संघटनांकडून DA वाढ अपेक्षित आहे. सध्या देशभरात सुमारे 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67.85 लाख पेन्शनधारक आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासदायक गोष्टी म्हणजे सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता जाहीर करू शकते. सध्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मुळ वेतनाचा 46% आहे.
सातवा आयोग 1 जानेवारी 2016 लागू
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापन करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत. दर 10 वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनधारकांचे पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकार नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. वेतन आयोगाला अहवाल आणि शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 2014 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2016 पासून त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या.
मागे
रेल्वे आरक्षण केंद्रावर दलालांना नो एन्ट्री, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन दलालांवर कारवाई
लांब पल्याच्या प्रवासाचे तिकीट तीन महिन्यांपूर्वी तिकीट विंडो सुरु होताच ....
अधिक वाचापुढे
भविष्य निर्वाह निधीसाठी सर्वात मोठा निर्णय, आता मिळणार इतका व्याज दर
2020 -21 मध्ये EPF वर 8.5 टक्के इतका व्याजदर होता. तर, 2021-22 मध्ये 8.1 टक्के इतका व्याज दर हो....
Read more
