अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 09, 2019 11:34 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

ऐतिहासिक अयोध्या प्रकरणाच्या निकालपत्राचे वाचन साडेदहा वाजता सुरू करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने याची सुनावणी केली. त्यानंतर आज त्याच्या निकालपत्रावर या सर्व न्यायाधीशांनी सह्या केल्या.

वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्डाचा मालकी हक्काचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. तसेच याठिकाणी असलेलं बांधकाम गैर इस्लामिक होतं असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. शिया वक्फ बोर्डाची याचिका पाचही न्यायाधीशांनी फेटाळली. सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि राम लाल्ला विराजमान यांचे दावे निकाली काढले जातील आणि दिलासा दिला जाईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

मंदिर आणि मशिदीच्या बांधकामामध्ये 400 वर्षांचं अतंर आहे. मुस्लीम त्या जागेला नमाज पठणाचे स्थळ मानतात तर त्या जागेवर प्रभू रामचंद्रांचा जन्म तिथं झाल्याची हिंदूंची श्रद्धा आहे असंही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

अयोध्या प्रकरणात हिंदू पक्षाने अनेक ऐतिहासिक दस्ताऐवज सादर केले. हिंदूंनी केलेला दावा खोटा नाही. रामलल्लाचा ऐतिहासिक ग्रंथांमध्ये उल्लेख. याशिवाय चौथरा आणि सिता की रसोई याठिकाणी असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हिंदूंनी त्या जागेचे महत्त्व दर्शविण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक रेकॉर्ड आणि गॅझेटियर रेकॉर्ड दिले.केवळ विश्वास आणि श्रद्धा यांच्या जोरावर मालकी हक्क सांगता येणार नाही. सुन्नी वक्फ बोर्डाचा खटला कायम ठेवता येतो. परंतु प्रतिकूल ताबा मिळवण्याचा हक्क मुस्लिम सांगू शकत नाहीत. बाह्य अंगणात हिंदूंचा ताबा आहे. मुस्लीमांना पर्यायी जागा देण्यात येणार असून काही अटी शर्तीच्या आधारावर हिंदूंना जमीन मिळेल सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.

एएसआयच्या अहवालाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाची टिप्पणी केली. हा अहवाल अंदाज किंवा फक्त एक अंदाज म्हणून नाकारता येणार नाही. एएसआय क्रेडेन्शियल संशयाच्या पलीकडे आहे आणि याचा शोध दुर्लक्षित करता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.

एएसआयच्या अहवालात मूलभूत रचना विशिष्ट मंदिर असल्याचे म्हटले गेले नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. मीर बाँकीनं बाबरच्या काळात मशिद बांधली. याशिवाय एएसआयने इदगाहचा उल्लेख केलेला नाही. खोदकामात इस्लामिक ढाचा असल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

मुस्लिमांनी वादग्रस्त जमिनीचा संपूर्ण ताबा कधीही गमावला नाही याचा पुरावा आहे. तसेच मुस्लिमांनी नमाज बंद केला नाही किंवा संरचना सोडली नव्हती असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.