नागरिकत्व कायद्याविरोधात केरळ सरकारने सुप्रीम कोर्टात घेतली धाव!
By NITIN MORE | प्रकाशित: जानेवारी 14, 2020 03:05 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : thiruvananthapuram
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केरळ सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करत सुप्रीम कोर्टाला आव्हान केले आहे. तसेच या कायद्याला विरोध करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. नागरिकत्व कायदा घटनेच्या मूलतत्वांविरोधात असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. राज्यात नागरिकत्व कायदा लागू करता येणार नसल्याचे केरळ विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेत्तृत्वाखाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या सरकारनं नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केल्यानंतर वृत्तपत्रांमध्ये त्यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध केले आहे. तसेच केरळचे राज्यपालांनी सरकारच्या या प्रतिक्रियेवर टीका केली आहे. देशाच्या संसदेनं तयार केलेल्या कायद्याविरोधात अशा प्रकारे जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी राज्याची संसाधने वापरणे योग्य नाही, असे आरीफ मोहम्मद खान यांनी म्हंटले आहे.
नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला देशभरातून विरोध होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. बांग्लादेश, पाकिस्तान, आणि अफगाणिस्तान या देशातून भारतात आलेले लोक हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन या समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची या कायद्यात तरतूद दिली आहे. हा कायदा मुस्लिमांचा विचार करण्यात आलेला नसल्याने धर्माच्या नावाखाली भेदभाव केल्याचा आरोप करत आहे. भारतीय राज्यघटनेत धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास भाग पाडत नाही.
मागे
जम्मू-काश्मीरमध्ये अति बर्फवृष्टी: ३ जवान शहीद
काश्मीर – गेल्या ४८ तासात उत्तर काश्मीरमधील अनेक भागांत अति बर्फवृष....
अधिक वाचापुढे
जनशताब्दी एक्सप्रेसचे वेळापत्रक जाहीर
पुणे : पुढच्या महिन्याच्या ९ फेब्रुवारीला पुणे ते बेळगाव दर....
Read more
