ठळक बातम्या शनिच्या अवकृपेपासून वाचण्यासाठी पिंपळवृक्षाखाली दिवा लावा!.    |     सूर्य देव कुंभात प्रवेश करेल, या राशींसाठी धन लाभाचे योग.    |     Magh Maas : पुण्य कमविण्यासाठी माघ महिन्याचे महत्त्व जाणून घ्या.    |     १०वी उत्तीर्णांसाठी संधी : लष्करात मेगा भरती.    |     पालकांनो इकडे लक्ष द्या, मुलांसाठी सॅनिटायझरचा वापर करताय !.    |    

मोदी सरकारच्या BPCL आणि HPCL विकण्याच्या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान; आज निर्णय होणार

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 29, 2020 10:07 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

मोदी सरकारच्या BPCL आणि HPCL विकण्याच्या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान; आज निर्णय होणार

शहर : रत्नागिरी

मोदी सरकारनं बीपीसीएल आणि एचपीसीएल खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या विरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल-डिलर असोसिएशनच्या शिखर संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारी तेल कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत अत्यंत महत्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर असोसिएशन उदय लोध यांनी दिली आहे.

या खासगीकरण प्रक्रियेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आज सकाळी 11 वाजता अंतिम सुनावणी होणार आहे. या निकालाकडे राज्यातील पेट्रोल पंप चालकांचे लक्ष्य लागलेले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारनं सरकारी कंपन्या विकण्याचा घाट घातलेला आहे. एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेलनंतर आता सरकार भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड(सेल)मधली भागीदारी सरकार विकणार आहे.

या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 1 हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळण्याची आशा आहे. ही विक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)च्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या प्रक्रियेंतर्गत सरकारी कंपनीतील प्रमोटर्स स्वतःची भागीदारी सहजरीत्या गुंतवणूकदारांना विकू शकतात. ज्यात पारदर्शकतेवर विशेष लक्ष दिलं जातं.

सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.05 लाख कोटी रुपये मिळवण्याचा उद्देश आहे. परंतु हे लक्ष्य पूर्ण होण्याची सूतराम शक्यता नाही. अर्थसंकल्प 2020दरम्यान यात सुधारणा करून 65 हजार कोटी रुपये कमावण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. सद्यस्थितीत सरकारनं 35 हजार कोटी रुपये जमवलेले आहेत. आर्थिक वर्ष 2020मध्ये 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं सरकारचं टार्गेट आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आयपीओच्या माध्यमातून भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या LICची भागीदारी विकण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे.

दुसरीकडे एचपीसीएल, बीपीसीएल कंपनीत तीन हजार कंत्राटी कर्मचारी काम करतात. यामधील दोन हजार कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीपासूनचा पगारच मिळालेला नव्हता. दरम्यान, कंपनीच्या कामगारांचा पगार कंत्राटदारांना देण्यात आला आहे. तरीही जर कामगारांना पगार मिळाला नसेल तर कंत्राटदारांना पगार देण्यास सांगण्यात येईल, असे एचपीसीएल आणि बीपीसीएल कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

मागे

Unlock 6.0 | केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अनलॉक 6 ची नियमावली जारी, काय सुरु-काय बंद?
Unlock 6.0 | केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अनलॉक 6 ची नियमावली जारी, काय सुरु-काय बंद?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनबाबत नव्याने गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.....

अधिक वाचा

पुढे  

कोरोनावरील लस डिसेंबपर्यंत, भारतातील चाचण्या अंतिम टप्प्यात
कोरोनावरील लस डिसेंबपर्यंत, भारतातील चाचण्या अंतिम टप्प्यात

'कोविशिल्ड’ लस डिसेंबपर्यंत तयार होऊ शकते, असा आशावाद पुण्यातील ‘सीरम ....

Read more