महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात नवा 'शक्ती" कायदा येणार
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 09, 2020 01:58 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. महिला व बाल अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती कायद्याचा मसुदा मंजूर होणार आहे. दिशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा होणार आहे. महिला अत्याचार प्रकरणात २१ दिवसात निकाल लावण्याची तरतुद यामध्ये असणार आहे.
महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या मसुदा आज मंत्रीमंडळाची बैठकीत मांडला जाणार आहे. मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाल्यानंतर सोमवारपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार आहे. अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून राज्यात नवा शक्ती कायदा लागू होण्याची मार्ग मोकळा होणार आहे.
मागील हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने हा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
- २१ दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार
- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार
- अती दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
- महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद
- वय वर्ष १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
- सामूहिक बलात्कार - २० वर्ष कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
- १६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यन्त जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड
- पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- अॅसिड हल्ला केल्यास किमान १० वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 1१० ते १४ वर्षपर्यंत तुरुंगवास
- महिलेचा कोणत्याही पद्धतीचे छळ केल्यास किमान २ वर्षे तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंड
- सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद
मागे
मराठा आरक्षणासाठी आजचा दिवस महत्वाचा, घटनापीठसमोर सुनावणी
मराठा आरक्षणाला (Maratha reservation) दिलेल्या अंतरिम स्थगितीवर आज सर्वौच्च न्यायालयात....
अधिक वाचापुढे
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पुढील सुनावणी 25 जानेवारीला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नक....
Read more
