बाबरी विध्वंसाचा खटला राममंदिर भूमिपूजनाआधी रद्द करा; शिवसेनेची मागणी
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जुलै 22, 2020 10:54 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादानांतर अखेर या ठिकाणी राममंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. किंबहुना आता अवघ्या काही दिवसांनी येथे राममंदिराचा भूमिपूजन सोहळा पार पडणार आहे. त्यापूर्वीच बाबरी मशीद विध्वंसाचा खटला रद्द करण्यात यावा अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. 'सामना' या मुखपत्रातून अग्रलेखाच्या माध्यमातून शिवसेनेनं हा आग्रही सूर आळवला आहे.
बाबराचा अयोध्येशी फक्त आणि फक्त आक्रमणापुरताच संबंध आला होता. ते आक्रमण आणि बाबरीचं अतिक्रमण लाखो कारसेवकांनी उध्वस्त केल्याचं म्हणत त्यात शिवसेनेचाही सहभाग होता, असं या अग्रलेखात म्हटलं गेलं आहे. मुख्य म्हणजे अनेकांचं योगदान असणाऱ्या या बाबरी विध्वंस आणि राममंदिर उभारणी घटनेमध्ये सद्यस्थितीला दिसणारा विरोधाभासही सामनाच्या संपादकीय लेखातून अधोरेखित करण्यात आला. जेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भूमिपूजनासाठी उपस्थित राहणार असले तरीही लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांसह अनेकांवर आजही बाबरी विध्वंसाचा खटला सीबीआयकडून चालवण्यात येत आहे, हा मुद्दा मांडत नाराजीचा सूर आळवण्यात आला.
सीबीआयकडून चालवण्यात आलेल्या या खटल्यामध्ये प्रमुख आरोपी म्हणून अडवाणी आजही हजर राहतात, हा कायद्याचा खेळ असल्याचं अग्रलेखात म्हटलं गेलं आहे. परिणामी राममंदिर भूमिपूजनापूर्वीच हा बाबरी विध्वंसाचा खटलाच बरखास्त करण्यात यावा. असं झाल्यास ही या संघर्षात प्राण गमावलेल्यांना दिलेली मानवंदना ठरेल अशी मागणी 'सामना'तून शिवसेनेतर्फे करण्यात आली.
राममंदिराच्या उभारणीसाठीच्या संघर्षावरही अग्रलेखातून प्रकाशझोत टाकण्यात आला. ज्यामध्ये महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या पण, आज आपल्यात नसणाऱ्या काही नेते मंडळींचाही आवर्जून उल्लेख करण्यात आला. 'होय बाबरी पाडणारे माझे शिवसैनिक असतील तर त्याचा मला अभिमान आहे', या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घोषणेचा उल्लेखही अग्रलेखातून करत त्यावेळची परिस्थिती मांडण्यात आली. एकंदर घटनेचं गांभीर्य आणि अनेक वर्षांनी उजाडलेला राममंदिर भूमिपूजनाचा दिवस पाहता आता शिवसेनेच्या या मागणीवर येत्या काही दिवसांमध्ये कोणती पावलं उचलली जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मागे
नालासोपारा येथे लोकल रोखली, गाडीत प्रवेश देण्याची मागणी
कोरोनाचे संकट असल्याने लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेल्वे सेवा....
अधिक वाचापुढे
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्ण....
Read more
