मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली, 1 सप्टेंबरला प्रत्यक्ष सुनावणी

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जुलै 27, 2020 12:36 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणी दरम्यान आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या युक्तिवादानंतर, ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता 1 सप्टेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान कोणातीही भरती केली जाणार नाही, असं कोर्टात सांगण्यात आलं.

हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार 25 ऑगस्ट रोजी निर्णय होणार आहे. जर तसा निर्णय झाला तर 1 सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती नव्या तारखेनुसार 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल.

विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया

“आज न्यायालयाने कोणतीही हस्तक्षेप याचिका स्वीकारलेली नाही. कोर्टाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. राज्य सरकारकडून कोणतीही भरती केलेली नाही. कोरोना आटोक्यात येत नाही, तोपर्यंत भरती केली जाणार नाही असं राज्याने परिपत्रक काढलं आहे.  न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती दिलेली नाही. हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही हे 25 ऑगस्टला ठरणार आहे. जर तसा निर्णय झाला, तर 1 सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल, असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं.

मागील सुनावणी

कोर्टात 15 जुलैला झालेल्या सुनावणीनुसार आजपासून सलग तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नियोजित होती. या तीन दिवसात दोन्ही पक्षकारांना आपआपली बाजू मांडण्यासाठी दीड-दीड दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. यापूर्वी 15 जुलैला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या सुनावणीत, कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला होता. आता तोच दिलासा कायम राहतो की नाही, याबाबत संपूर्ण राज्याचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लागलं आहे.

वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाबाबतची मूळ याचिका हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे या सुनावणीत चर्चिला जाईल.

यापूर्वीच्या सुनावणीत काय झालं?

यापूर्वी 15 जुलैला सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सुप्रीम कोर्ट काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नव्हती. कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न दिल्याने त्यावेळी मराठा समाज आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा होता.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षण ताजा घटनाक्रम

30 नोव्हें 2018 – विधानसभेत मराठा आरक्षणाला मंजुरी

27 जून 2019 – मुंबई हायकोर्टाची आरक्षणावर मोहोर

12 जुलै 2019 – आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासू : सुप्रीम कोर्ट

19 नोव्हेंबर 2019 – 22 जाने 2020 पासून सुनावणी करु : सुप्रीम कोर्ट

5 फेब्रुवारी 2020 – हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

17 मार्च 2020 – सुप्रीम कोर्ट म्हणाले 7 जुलैपासून सुनावणी करु

10 जून 2020 – मुख्य याचिकेसोबतच मेडिकल-डेंटलच्या याचिकांवर निकाल

7 जुलै 2020 – व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी, न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर निकाल देण्याची सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

15 जुलै 2020 – तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी, 27,28,29 जुलैला सुनावणीची तारीख निश्चित

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण

अनुसूचित जाती -13%

अनुसूचित जमाती – 7%

इतर मागासवर्गीय – 19%

विशेष मागासवर्गीय – 2%

विमुक्त जाती- 3%

NT – 2.5%

NT धनगर – 3.5%

VJNT – 2%

मराठा – 12%

आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%