ठळक बातम्या शनिच्या अवकृपेपासून वाचण्यासाठी पिंपळवृक्षाखाली दिवा लावा!.    |     सूर्य देव कुंभात प्रवेश करेल, या राशींसाठी धन लाभाचे योग.    |     Magh Maas : पुण्य कमविण्यासाठी माघ महिन्याचे महत्त्व जाणून घ्या.    |     १०वी उत्तीर्णांसाठी संधी : लष्करात मेगा भरती.    |     पालकांनो इकडे लक्ष द्या, मुलांसाठी सॅनिटायझरचा वापर करताय !.    |    

न्यायामूर्तींची अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी नियुक्ती नाहीच!

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 31, 2021 08:51 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

न्यायामूर्तींची अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी नियुक्ती नाहीच!

शहर : नागपूर

बाल लैंगिक शोषणाबाबत दोन वादग्रस्त निकाल दिल्याने नागपूर खंडपीठाच्या न्यायामूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना त्याचा चांगलाच फटका बसला आहे. गनेडीवाला यांना अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली आहे. कॉलेजिअमने तसं केंद्र सरकारला पत्रंही पाठवलं आहे.

पुष्पा गनेडीवाला या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत तरतुदीवर टिप्पणी करणारे दोन वादग्रस्त निकाल दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय फिरवताना त्यांनी हे वादग्रस्त निकाल दिले होते. एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरून केलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नसल्याचा निकाल त्यांनी दिला होता. अंगावर कपडे असताना शरीराला झालेला स्पर्श पोक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या निकालावरून आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं होतं.

या निर्णयाच्या पाच दिवसानंतर गनेडीवाला यांनी दिलेला हा निर्णय सोशल मीडियावर ट्रेंड झाला. त्यामुळे लोकांचंही या निकालाकडे लक्ष गेलं. त्याविरोधात प्रतिक्रियाही उमटल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला होता. हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे. त्यामुळे एक धोकादायक पायंडा पडेल, असं वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

दुसरा निकाल

या निकालापूर्वी म्हणजे 15 जानेवारी 2021 रोजी गनेडीवाला यांनी बाल लैंगिक शोषण प्रकरणी आणखी एक विचित्र निर्णय दिला होता. एखाद्या पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीसमोर पँटीची झिप खोलणं पोक्सो कायद्यांतर्गत यौन शोषण नाही. तर भादंवि कलम 354 अ अंतर्गत लैंगिक छळ आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. लिबनस विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला होता. या प्रकरणात एका 50 वर्षीय पुरुषावर एका 5 वर्षीय मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे कॉलेजियमने त्यांची अतिरिक्त न्यायामूर्तीपदी कायम करण्याची शिफारस मागे घेतली आहे.

 

मागे

Budget 2021 : २०२१ साल सुरू होताच IPO गुंतवणूकदारांना मोठा झटका
Budget 2021 : २०२१ साल सुरू होताच IPO गुंतवणूकदारांना मोठा झटका

२०२१ हे वर्ष सुरू होण्याअगोदरच IPO शेअर बाजाराची सुस्त सुरूवात केली आहे. भारत....

अधिक वाचा

पुढे  

Delhi Bomb Blast | दिल्ली स्फोटाचे धागेदोरे उलगडणार गुलाबी दुपट्टा?
Delhi Bomb Blast | दिल्ली स्फोटाचे धागेदोरे उलगडणार गुलाबी दुपट्टा?

दिल्लीत इस्त्रायली दुतावासाजवळ झालेल्या स्फोटाचे धागे दोरे शोधण्यात राष्....

Read more