ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

गावोगावी दवंडी द्या,यंत्रणा सज्ज ठेवा,24 तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा,मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 21, 2024 08:45 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

गावोगावी दवंडी द्या,यंत्रणा सज्ज ठेवा,24 तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा,मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

शहर : मुंबई

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीची बैठक घेतली. त्यांनी मराठा आरक्षण लवकरात लवकर कसं लागू होईल यासाठी काय-काय प्रयत्न करता येतील, याबाबतची माहिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना अतिशय महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे आज त्यांच्या अंतरवली सराटी गावाहून मुंबईच्या दिशेला रवाना झाले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारदेखील सतर्क झालं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज त्यांच्या ‘वर्षा या शासकीय निवासस्थानी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे आदेश दिले. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत 23 जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षणचं काम सुरु होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मासागवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे आज निर्देश दिले. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीला निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ के एच गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि न्याय सचिव श्री कलोते, यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम 23 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत होणार आहे. मराठा आणि बिगर मराठा खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामासाठी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस, या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

सामाजिक भावनेने काम करण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द आहे. प्रशासनाने सुद्धा या अतिशय महत्त्वाच्या कामामध्ये पूर्णशक्ती एकवटून एक सामाजिक भावनेने हे काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचे असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावे. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सुचना द्या. तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामाच अहवाल द्यायचा आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

24 तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा

यावेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. “शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहे, असे ते म्हणाले. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरु झाले आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या. गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑक्टोबरपासून लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी पण पूर्ण केली आहे अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.

मागे

रोहित पवार यांना ईडीचं समन्स का? कारवाईमागे नेमकं कारण काय?
रोहित पवार यांना ईडीचं समन्स का? कारवाईमागे नेमकं कारण काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाचे आमदार रोहित पवार या....

अधिक वाचा

पुढे  

मुख्यमंत्र्यांच्या हालचाली वाढल्या, मराठा आरक्षणाबाबत शिंदेचे नवे आदेश
मुख्यमंत्र्यांच्या हालचाली वाढल्या, मराठा आरक्षणाबाबत शिंदेचे नवे आदेश

आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी जरांगेंना सामंजस्याची भूमिका घेण्याची विनंत....

Read more