आतापर्यंत 10 मराठा मुख्यमंत्री, अनेकांचे साखर कारखाने, आरक्षण चुकीचं : गुणरत्न सदावर्ते

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑगस्ट 28, 2020 08:32 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज (28 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात पी. एस पटवालिया, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. याआधी बुधवारी (26 ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आज विरोधकांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात आपली भूमिका मांडली.

“एसटीला (अनुसूचित जाती) आरक्षण मिळालं त्यावेळी आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला नव्हता. एसटी समाज सर्वात जास्त मागासवर्ग आहे, असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण कसं देण्यात आलं? राज्यात मराठा समाजाचे 10 पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचा आणि लोकांचे साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचे आहे”, अशी भूमिका सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडली.

“मराठा समाजाच्या मतांचा फायदा बड्या राजकीय नेत्यांना झाला पाहिजे, यासाठी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी चढाओढ सुरु आहे”, असंदेखील गुणरत्न सदावर्ते सुप्रीम कोर्टात म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारसह अनेक याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली आहे.दरम्यान, सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी होईल, असे जाहीर केले.

अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टाने अजून निष्कर्ष काढला नाही. राज्य सरकारमे 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिले आहे. त्याला कायदेशीर आधार आहे. हा विषय संवैधानिक बेंचपुढे जावं ही राज्य सरकारची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

मागे

तुकाराम मुंढे यांची बदली झाली आणि नागपूर महापालिकेत पहिला फरक दिसला...

तुकाराम मुंढे यांची महापालिका आयुक्त पदावरून बदली झाल्यानंतर, आज सकाळी नवे....

अधिक वाचा

पुढे  

'सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ युजीसी नव्हे तर राज्यांनाही निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला'

राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आ....

Read more