‘सरकारने काढलेली मराठा आरक्षणाची अधिसूचना अंतिम निर्णय नाही’,चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं मोठं वक्तव्य
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 31, 2024 08:38 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील यावर भूमिका मांडली आहे. 'सरकारने काढलेली मराठा आरक्षणाची अधिसूचना अंतिम निर्णय नाही', असं ते म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची सगेसोयरेबाबतची मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे ज्या मराठ्यांच्या ओबीसी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून याबाबत अधिसूचनादेखील काढण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना याबाबतचा अध्यादेश देऊन त्यांचं उपोषण सोडवलं होतं. पण सरकारच्या या अधिसूचनेवर आधी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. “सरकारने सगेसोऱ्यांबाबत काढलेली अधिसूचना अंतिम निर्णय नाही”, असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत. “अधिसूचनेवर सरकारने हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत”, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. “एकदा कायदा पारित होऊद्या, मग व्यवस्थित होणार””, असंदेखील चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?
“अधिसूचनेमध्ये काही आक्षेप आहेत. अधिसूचना अंतिम व्हायची आहे. अधिसूचनेतील आक्षेप घेताना, भुजबळ साहेब, सर्वांनी घेऊन, त्यानंतर अंतिम होण्यापूर्वी त्या अधिसूचनेला काही दुरुस्त्या करायच्या असतील तर सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्याबद्दलची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे”, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत. बावनकुळे यांच्या या वक्तव्यानंतर विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. “त्यांना जिथे आंदोलन करायचं आहे ते करावं. आम्हाला काय अडचण नाही. त्यांची भूमिका बदलणार नाही. सगळं व्यवस्थित होईल. एकदा कायदा पारित होईपर्यंत थांबा. सगळं व्यवस्थित होईल”, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेला हायकोर्टात चॅलेंज
दरम्यान, सरकारने मराठा आरक्षणाच्या काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. ओबीसी संघटनांकडून आरक्षणाच्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशनचे वकील मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाविरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका मंगेश ससाणे यांनी याचिकेत मांडली आहे. या याचिकेवर लवकरच मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे.
मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. “कुठेही जा, त्या कायद्याला काहीच होऊ शकत नाही. आम्ही थोड्या दिवसात सज्ज होणार आहोत. वकिलांची टीम सज्ज करणार आहोत”, असं मनोज जरांगे म्हणाले. तसेच “सरकारने आमची फसवणूक केलेली नाही. याउलट ते मन जुळवून घेतील आणि पहिल्या वाक्यावर येतील. मराठ्यांच्या बाजूने मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील”, असंही जरांगे म्हणाले आहेत.
मागे
भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या ट्रकमध्ये 300 EVM मशीन, खासदार संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप
'EVM है तो मोदी है', अशी बोचरी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. त्यांनी म....
अधिक वाचापुढे
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक? मोठा राजकीय भूकंप
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ईडीने त्यांच....
Read more
