नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
By NITIN MORE | प्रकाशित: डिसेंबर 12, 2019 03:30 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले असले तरी ईशान्यकडील राज्यांमध्ये या विधेयका-विरोधात आगडोंब उसळला. तर इडियन यूनियन मुस्लिम लीगच्या चार खासदारांनीही या विधेयका-विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे मुस्लिम लीगची बाजू मांडणार आहेत.
या याचिकेत हे विधेयक घटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचे नमूद करून धर्माच्या आधारे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध करताना मुस्लिम लीगचे पी.के.कुनहालकुट्टी यांनी सांगितले की, संविधानाच्या विरोधात असलेल्या विधेयकाबाबत आम्ही याचिका दाखल केली आहे. कोणत्याही धर्माच्या आधारे नागरिकत्व नाकारता येत नाही. घुसखोरांना नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? हे विधेयक संसदेत पास होणं म्हणजे लोकशाहीतील काळा दिवस असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
दरम्यान आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थीना स्थान देऊन आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यात आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या, या मागणीसाठी ईशान्यकडील राज्यात सुरू झालेल्या आंदोलनाला काल बुधवारी हिंसक वळण लागले. त्यामुळे केंद्र सरकारने आसाम व त्रिपुरामध्ये लष्कराच्या आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना पाठविले आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
मागे
पंकजा मुंडे २६ डिसेंबरपासून महाराष्ट्राचा दौरा करणार
परळी - भाजपचे दिवंगत नेते गोपिनाथ मुंडे यांच्या जन्मदिनानिम....
अधिक वाचापुढे
महाविकास आघाडीचे तात्पुरते मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
मुंबई – महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होऊन पंधरा दिवस उलटले. अजू....
Read more
